छोटे कारीगरों के लिए एक तरह से वरदान है पीएम विश्वकर्मा योजना: एडीसी

भिवानी।

अतिरिक्त उपायुक्त अनुपमा अंजलि की अध्यक्षता में स्थानीय लघु सचिवालय स्थित डीआरडीए सभागार में पीएम विश्वकर्मा योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे गरीब व जरूरतमंद कारीगरों को इस योजना की जानकारी दें और स्वरोजगार स्थापना में हर संभव मदद करें।
एडीसी ने निर्देश देते हुए कहा कि सरकार द्वारा सितंबर 2023 में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों मे रहने वाले कारीगर व शिल्पकार के लिए बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना शुरू की है। योजना का मुख्य उद्देश्य कारीगरों की पहचान कर उनको आर्थिक लाभ देकर उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाना है। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का कारीगर होना आवश्यक है। आवेदन के लिए 18 आयु वर्ष से अधिक होनी चाहिए व परिवार में अन्य व्यक्ति सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं होना चाहिए। सरकार द्वारा कारीगर व शिल्पकार को बैंक के माध्यम से एक लाख रुपए का ऋण केवल पांच प्रतिशत ब्याज की दर से मुहैया करवाया जाता है, जो कि आवेदक द्वारा 18 महीनों में आसान किस्तों के माध्यम से चुकाना होता है।
उन्होंने बताया कि ऋण के लिए कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। एक लाख रुपए का ऋण समय पर चुकाने पर उसको दो लाख रुपए का ऋण दिया जाता है, जो कि 30 महीनों में आसान किस्तों में चुकाना होता है। आवेदक को सीएससी सेेंटर पर पंजीकरण करवाना होगा, जो कि नि:शुल्क है। इसके बाद आवेदन को ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत प्रधान तथा शहरी क्षेत्र में शहरी स्थानीय निकाय द्वारा सत्यापन किया जाएगा। इस योजना का लाभ लेने वालों को पहचान पत्र व प्रमाणपत्र भी जारी किए जाएंगे।
इस योजना के तहत बढ़ई, नाव निर्माता, अस्त्रकार, लोहार, हथोड़ा- टूलकिट निर्माता, ताला बनाने वाला, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार(पत्थर तराशने व पत्थर तोडऩे वाला) मोची(चर्मकार)व जूता कारीगर, राजमिस्त्री, टोकरी/चटाई/झाडू निर्माता/कॅापर बुनकर गुडिय़ा और खिलोना निर्माता पांरपरिक नाई, माला निर्माता (मालाकार), धोबी, दर्जी व मछली का जाल निर्माता ऋण सहायता लेकर अपना कार्य कर सकता है।
डिजीटल लेन देन पर मिलेगी प्रोत्साहन राशि
पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत यदि कारीगर डीजीटल लेन देन करता है तो उसको एक रुपए प्रति लेनदेन या अधिकत्तम 100 लेन देन प्रतिमाह के लिए प्रोत्साहन राशि मिलती है। इस योजना के हित सरकार द्वारा मार्केटिंग सर्पोट भी प्रदान करवाई जाएगी ताकि उनके उत्पाद को बड़े स्तर पर पहचान मिल सके।
बैठक में भाजपा जिलाध्यक्ष शंकर धूपड़ विशेष एक्सर्पट आमंत्रित सदस्य, भाजपा जिला महामंत्री शिव कुमार परासर, ओबीसी मोर्चा जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश वर्मा गैर सरकारी सदस्य के रूप में मौजूद रहे। एडीसी ने सभी सदस्यों से इस योजना के बारे में लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करने व योजना का लाभ दिलवाने की अपील की।
इस दौरान जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी रविन्द्र दलाल, एलडीएम राहुल, एसएसएमई से सहायक निदेशक रचना त्रिपाठी, उप निदेशक जनक कुमार, अरूण कटारिया, सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

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