हरियाणा सरकार जल्द ही अग्निवीरों को एक बड़ी राहत देने की योजना बना रही है। अग्निवारों को ग्रुप-C के पदों में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट से छूट देने पर सरकार विचार रही है। बता दें कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने CET संशोधन प्रस्ताव में इसे लेकर सुझाव दिया है।
इससे पहले हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों को कई लाभ दिए हैं, जिसमें सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को राज्य पुलिस भर्ती एवं माइनिंग गार्ड भर्ती में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया था। अब अगर सरकार ग्रुप-C पदों की भर्ती में CET की अनिवार्यता खत्म करती है, तो अग्निवीरों को ग्रुप-C के पदों के लिए CET पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
हरियाणा सरकार ग्रुप-C के पदों की भर्ती के लिए 5 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा कर चुकी है। इसके साथ ही उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में तीन साल की छूट देने का भी ऐलान किया जा चुका है। साथ ही बता दें कि जो अग्निवीर 4 साल की सेवा के बाद बाहर हो जाएंगे और खुद का कोई बिजनेस करना चाहेंगे, उनके लिए सरकार की तरफ से जीरो प्रतिशत ब्याज पर लोन उपलब्ध करवाया जाएगा। यह लोन अधिकतम 10 लाख रुपए का होगा।
प्राइवेट नौकरी के क्षेत्र में भी हरियाणा सरकार की ओर से अग्निवीरों को राहत दी गई है। सीएम सैनी ने ऐलान किया था कि अगर कोई निजी कंपनी अग्निवीरों को 30,000 प्रति महीने या उससे अधिक सैलरी देती है, तो उस कंपनी को राज्य सरकार की और से सालाना 60,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। राज्य सरकार के अतिरिक्त केंद्र सरकार की ओर से भी कई भर्तियों में विशेष छूट दी जा रही है। इनमें CISF, BSF और CRPF जैसी कई मुख्य भर्तियां शामिल हैं। इन सभी भर्तियों में आयु सीमा से लेकर फिजिकल तक में छूट दी गई है। इसके साथ सरकार पहले ही यह घोषणा कर चुकी है कि अग्निवीर सेवा के 4 साल बाद 25 प्रतिशत अग्निवीरों को मुख्य सेना में शामिल किया जाएगा।
इस योजना के अनुसार, सैनिकों की भर्ती ऑफिसर रैंक के नीचे की जाएगी। इन सैनिकों की रैंक पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक के तौर पर होगी। इस योजना के तहत साल में दो बार रैली के माध्यम से सैनिकों की भर्ती की जाएगी।
