चंडीगढ़: हरियाणा में नायब सरकार ने आठ जिलों में 37 अवैध काॅलोनियों को नियमित करने की घोषणा की है। इनमें रोहतक जिले में सर्वाधिक 12, कैथल में सात, गुरुग्राम में पांच, करनाल में चार, सोनीपत और चरखी दादरी में तीन-तीन, नूंह में दो और पलवल की एक काॅलोनी शामिल है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव विकास गुप्ता ने इन अनियमित काॅलोनियों को अपूर्ण नागरिक सुविधाओं तथा अवसंरचना क्षेत्रों के रूप में घोषित कर दिया है। अब इन काॅलोनियों में प्रदेश सरकार की ओर से बिजली-पानी और सड़क सहित तमाम मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
- दादरी शहर में हरि नगर कालोनी का एक्सटेंशन-3 और पूरण नगर एक्सटेंशन तथा रावलधी में विवेक नगर एक्सटेंशन कालोनी के एक्सटेंशन-2 को नियमित किया है।
- कैथल के पट्टी गदर में बालाजी काॅलोनी एक्सटेंशन, शौरा कोठी, केशव मार्केट और देवीगढ़ काॅलोनी फेज-1, पट्टी कैसठ में शुगर मिल काॅलोनी पार्ट-1 और भगत सिंह काॅलोनी एक्सटेंशन-4 तथा पट्टी अफगान में मलिक नगर को मंजूर किया गया है।
- करनाल के तरावड़ी में पहलवान काॅलोनी, लाल विहार काॅलोनी एक्सटेंशन-दो, इंदिरा काॅलोनी और माया नगर काॅलोनी को स्वीकृति दी गई है।
- रोहतक शहर में संजय काॅलोनी, कोडी काॅलोनी, सूर्या नगर लाधौत रोड पार्ट-4, बाबा बालक नाथ काॅलोनी एक्सटेंशन, पिंजरापौल नगर, सूर्या नगर लाधौत रोड पार्ट-2, राजेंद्र काॅलोनी एक्सटेंशन-1 के साथ ही पारा में आजाद घर एक्सटेंशन और विशाल नगर एक्सटेंशन-3, बोहर में राम गोपाल काॅलाेनी एक्सटेंशन-2, कन्हेली में एकता काॅलोनी एक्सटेंशन-2, सुनारिया कलां में कुंज विहार एक्सटेंशन-1 और गांव रोहतक में अग्रसैन काॅलोनी को मंजूरी दी है।
- गुरुग्राम के बादशाहपुर में एवेन्यू 69, भोंडसी में गोवर्धन कुंज, वाटिका कुंज पार्ट-1 और विमल एन्क्लेव (पहले यह निर्मल एन्क्लेव था) और खेड़की माजरा में शिव धाम कालोनी को स्वीकृत किया गया है।
- नूंह में विष्णु कालोनी, जितेंद्र कुमार व अन्य कालोनी को नियमित किया है।
- पलवल के ढोलगढ़ में कालोनी आइडी नंबर 273।
- सोनीपत के गोहाना में एकता व देवीपुरा कालोनी एक्सटेंशन व आदर्श नगर एक्सटेंशन-1 को स्वीकृत किया है। खरखौदा में अनधिकृत पैच सैनी पुरा-2 को स्वीकृत किया है।
जनवरी 2015 से लेकर 10 मार्च 2025 तक कुल 6904 अनधिकृत काॅलोनियां चिह्नित की गईं थीं। इनमें से 26 हजार 650 एकड़ भूमि पर बनी 3937 अवैध कालोनियों को हटाते हुए 1897 प्रापर्टी डीलरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। इन कालोनियों में रहने वाले लोगों को बुनियादी सुविधाएं देने के लिए मनोहर और नायब सरकार में करीब साढ़े 25 हजार एकड़ भूमि पर फैली 2182 कालोनियों को नियमित किया गया है। जो कालोनियां पंचायती भूमि पर बनी थीं और बाद में नगर पालिका की सीमा में आ गईं, उन्हें भी नियमित किया गया है।
