चंडीगढ़ : केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया 2.0 के साथ कदम से कदम मिलाते हुए हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सभी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति नियंत्रकों को ‘के.वाई.सी. मोबाइल एप के बारे में जागरूकता लाने के निर्देश दिए हैं। विभाग द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों के लिए ‘के.वाई.सी. मोबाइल एप प्रयोग में लाने को प्रोत्साहित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) के लाभार्थियों को अब उचित मूल्य दुकान (फेयर प्राइज शॉप) पर जाकर ई-के. वाई. सी. प्रमाणीकरण करवाने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि अब भी यह संभव हो सकेगा लेकिन डिजिटल प्लेटफार्म पर ई-के.वाई.सी. करवाना अधिक सुगम है।
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राज्य में अब तक बायोमैट्रिक के माध्यम से ई-के.वाई.सी. की सुविधा उपलब्ध है। अब लाभार्थी घर बैठे मोबाइल पर अपना ई-के.वाई.सी. प्रमाणीकरण कर सकते हैं। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता राज्य मंत्री राजेश नागर ने बताया कि विभाग द्वारा आज प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति नियंत्रकों में निर्देश जारी किए गए हैं। नागर ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों को ई-के.वाई.सी. मोबाइल एप्लीकेशन मेरा ई-के.वाई.सी. पर फेस ऑथेंटिकेशन (चेहरा प्रमाणीकरण) करके रजिस्टर किया जा सकता है। ओ.टी.पी. के माध्यम से यह प्रमाणीकरण संभव हो सकेगा। अधिकतर परिवार का 1 या 2 सदस्य ही डिपो पर जाते हैं और बायोमैट्रिक के जरिए राशन प्राप्त करते हैं। अब इस मोबाइल एप के जरिए परिवार के सभी सदस्य अपना ई-के.वाई.सी. प्रमाणीकरण कर सकते हैं। विभाग के अधिकारियों द्वारा इस बारे में आम जनता में जागरूकता लाने को कहा गया है। इस मोबाइल एप को किसी भी स्मार्ट एंड्राइड फोन पर गूगल प्ले-स्टोर पर जाकर डाऊनलोड किया जा सकता है। डिजिटल आइडेंटिटी वैरीफिकेशन के लिए उठाया गया हरियाणा सरकार का यह महत्वपूर्ण कदम है।
