चंडीगढ़। हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में सरकारी विभागों में रेशनेलाइजेशन (युक्तीकरण) के गठित आयोग की सिफारिशों को मंजूरी प्रदान की गई।
हरियाणा सरकार द्वारा 28 मार्च 2023 को रेशनेलाइजेशन आयोग का गठन विभिन्न सरकारी विभागों में पदों के पुनर्गठन की सिफारिशों के लिए किया गया था। इस आयोग का उद्देश्य सरकारी इकाइयों को अधिक कुशल, पारदर्शी और जन आवश्यकताओं व भविष्य की मांगों के अनुरूप बनाना है।
6304 पदों पर होंगी भर्तियां
आयोग की सिफारिशों को मानते हुए हरियाणा सरकार ने शहरी निकाय, बागवानी और खनन विभागों में सृजित हुए नये पदों को मंजूरी प्रदान की है। सरकार ने तीन प्रमुख विभागों शहरी निकाय, खनन एवं बागवानी विभागों में 6304 नये पदों को मंजूरी प्रदान की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद बताया कि रेशनेलाइजेशन आयोग ने राज्य के 16 सरकारी विभागों और संस्थाओं से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं।
सरकार ने निर्णय लिया है कि शुरुआत में “रेशनलाइजेशन आयोग” की सिफारिशों को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पांच विभागों जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, खनन एवं भूविज्ञान विभाग, बागवानी विभाग तथा शहरी स्थानीय निकाय विभाग में लागू किया जाएगा। शहरी निकाय विभाग की 87 नगरपालिकाओं में पदों की स्वीकृत संख्या को 31 हजार 533 से बढ़ाकर 36 हजार 381 कर दिया गया है, जिससे 4,848 नए पदों की वृद्धि होगी।
