यह विभाग विजन 2047 नीति के अनुरूप एक ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था और समावेशी विकास के लक्ष्य को साकार करने के लिए दीर्घकालिक रणनीतिक पहलों, तकनीकी दृष्टिकोण और समेकित नीति निर्माण के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगा।
अर्थशास्त्रियों, उद्योगपतियों व सरकारी अधिकारियों का कार्यबल गठित कर विजन 2047 योजनाएं तैयार की जाएंगी। 2030 तक जीएसडीपी वृद्धि दर नौ प्रतिशत से अधिक और एक लाख नई हरित और तकनीकी नौकरियों का लक्ष्य रखा गया है। हर दो-तीन महीने में रोडमैप की समीक्षा की जाएगी।
कृषि, विनिर्माण और आईटी में बढ़ेगा शोध
कृषि, विनिर्माण और आइटी जैसे प्राथमिक क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) के लिए अनुदान व प्रोत्साहन दिए जाएंगे। “हरियाणा एआइ मिशन” के तहत युवाओं को आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा।स्वास्थ्य सेवाओं में पूर्वानुमान विश्लेषण जैसे एआइ आधारित समाधान लागू किए जाएंगे। वर्ष 2030 तक कम से कम पांच विभागों में रोबोटिक्स प्रोसेस आटोमेशन लागू किया जाएगा।
शिक्षा, अप्रेंटिसशिप व ऑन-द-जाब ट्रेनिंग पर जोर
सभी विभाग मैनुअल प्रक्रियाओं को डिजिटल करते हुए ई-गवर्नेंस को लागू करेंगे। राज्य जलवायु अनुकूलन कार्य योजना बनाई जाएगी, जिसका उद्देश्य 2025 के आधार स्तर पर जलवायु भेद्यता सूचकांक में 20 प्रतिशत सुधार लाना है।
