चंडीगढ़ : प्रदेश में लाल डोरा और आबादी देह क्षेत्र में संपत्ति प्रमाण पत्र वितरण की धीमी गति को लेकर शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। विभाग ने कार्य में लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताते हुए 6 जिलों के अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्रमाण पत्र वितरण में तेजी लाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। सबसे अहम सुझाव यह दिया गया है कि सीमाओं की सटीकता सुनिश्चित करने में दिक्कत आने पर GIS (जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम) का उपयोग किया जाए। साथ ही खसरा नंबरों का गहन सत्यापन कर विसंगतियों को तुरंत दूर करने के आदेश दिए गए हैं। जिन क्षेत्रों में कार्य की गति बेहद धीमी है, वहां विशेष शिविर (कैंप) लगाने के भी निर्देश मिले हैं।
इन जिलों में कार्य की प्रगति बेहद धीमी
शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव विकास गुप्ता ने हाल ही में समीक्षा बैठक की थी। इसमें पाया गया कि पंचकूला, महेंद्रगढ़, अंबाला, भिवानी, झज्जर और यमुनानगर जिलों के निकायों में कार्य की प्रगति बेहद धीमी है। इस पर नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने और नोटिस जारी करने का निर्णय लिया गया।
ACR-PAR में स्थिति होगी दर्ज
निर्देशों में यह भी कहा गया है कि यदि लापरवाही लगातार बनी रही तो अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (ACR-PAR) में उनकी उपलब्धियों और कार्य निपटान की स्थिति को दर्ज किया जाएगा। सुधार न होने पर नोडल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।
