‘इस केस को सही तरीके से हैंडल नहीं किया गया, नहीं तो यहां तक…’, मनीषा मौत मामले में बोलीं किरण चौधरी

SHARE

भिवानी : राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने पूर्व मुख्यमंत्री चौ. बंसीलाल की 99वीं जयंती पर उनके पैतृक गांव गोलागढ़ में पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि चौ. बंसीलाल हरियाणा प्रदेश में हरियाणा के विकास पुरूष कहलाए, जिन्होंने दक्षिण हरियाणा के मरूस्थली क्षेत्रों में पानी पहुंचाने का कार्य किया तथा पूरे प्रदेश में सड़क, बिजली पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। इस मौके पर किरण चौधरी ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए ऑनलाईन गेमिंग बिल को लेकर कहा कि इससे देश के युवाओं को सही दिशा मिलेगी तथा जो युवा मार्ग भटककर ऑनलाईन गेम की लत में पड़ गए थे, उससे छुटकारा मिलेगा।

राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने चौ. बंसीलाल की जयंती पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए भिवानी के बहुचर्चित मनीषा मामले में कहा कि इस मामले को शुरू से ही सही तरीके से हैंडल नहीं किया गया। हालांकि अब इसकी सीबीआई जांच चल रही है तथा जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसे सजा मिलेगी।

किरण चौधरी ने केंद्रीय कांग्रेस नेताओं द्वारा वोट चोरी का मुद्दा लोकसभा में उठाए जाने को लेकर कहा कि एसआईआर का मुद्दा सदन ना चलने देने की साजिश है। उन्होंने इस मामले को समझाते हुए बताया कि हर चुनाव में वोटर लिस्ट का रिवीजन होता है। जिन मतदाताओं की मृत्यु हो गई या वे अपने क्षेत्र से पलायन करके अन्य जगहों पर चले गए, उनके वोट काटे जाते है तथा नई पीढ़ी के युवा जो 18 वर्ष के हो गए, उनके वोट जुडते है। इसी के तहत बिहार में 65 लाख वोट काटे गए गए।

राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने कहा कि देश के 50 करोड़ के लगभग डी-मैट अकाऊंट बने है। जिनसे ये युवा ऑनलाईन गेमिंग के दुष्प्रभावों से बच सकेंगे। क्योंकि इसको लेकर जो बिल बनाया गया है, उसमें ऑनलाईन गेम खिलाने वालों को कड़ी सजा व जुर्माने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक-2025 के तहत खेलों के क्षेत्र में पारदर्शिता के चलते बिल लाया गया है। जिससे जो खेल फेडरेशन व खेल संस्थाएं मनमानी करते थे, वो अब नहीं कर पाएगी।

वहीं कोस्टल शिपिंग बिल-2025 तक ये शिपिंग क्षेत्र को मजबूत करने के लिए लाया गया बिल है। इससे लाईसेंसिंग प्रणाली, लॉजिस्टिक लागत में बचत, सडक़ परिवहन पर निर्भरता कम करना तथा तटीय अर्थव्यवस्था व सुरक्षा को मजबूत करना उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि राजनीति में भ्रष्टाचार व अपराधिकरण को रोकने के लिए संविधान मे 130वां संशोधन विधेयक-2025 लाया गया, जिसके तहत भ्रष्टाचार में लिप्त सजा पाए नेताओं को चुनाव लडऩे पर रोक रहेगी तथा वे अपने पद पर नहीं बने रह पाएंगे। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस नेताओं की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस तरह के बिल से जो नेता प्रदेश की जमीन नाप गए, जिन पर सीबीआई के केस चल रहे है, जो सैटिंग की राजनीति करते है। उन पर लगाम लगेगी।