चंडीगढ़ : केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की अवधि बढ़ाकर 31 मार्च 2030 तक कर दी है। इस योजना के तहत अब रेहड़ी, फड़ी और अन्य असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लाभार्थियों को पहले से अधिक सहायता मिलेगी। योजना के अंतर्गत अब अधिकतम ऋण सीमा 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 80 हजार रुपये कर दी गई है।
इस योजना में लाभार्थियों को 9 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी का लाभ मिलेगा, जिसमें 7 प्रतिशत केंद्र सरकार और 2 प्रतिशत राज्य सरकार वहन करेगी। इसका उद्देश्य छोटे व्यवसायियों और फुटपाथ विक्रेताओं को आर्थिक सहायता देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।
केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की संयुक्त सचिव ईशा कालिया ने योजना के विस्तार संबंधी आधिकारिक पत्र राज्यों को भेजा है। वहीं, राज्य शहरी विकास प्राधिकरण के अतिरिक्त मिशन निदेशक अनिल कुमार ने संबंधित विभागों को कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
