पंचकूला: चंडीगढ़ उद्योग व्यापार मंडल ने आबकारी एवं कराधान विभाग के (स्टेट जीएसटी विंग) पर व्यापारियों को मनमाने और अत्यधिक टैक्स डिमांड नोटिस भेजे जाने को गलत ठहराया है. यही नहीं चंडीगढ़ उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष के अनुसार, मामले की जांच के लिए चंडीगढ़ के प्रशासक एवं पंजाब के गवर्नर को पत्र भेजने की बात भी कही गई है. लेकिन इस मामले पर जब चंडीगढ़ व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजीव चड्ढा से बात की गई, तो उन्होंने इसे सच से कोसों दूर बताया. इससे स्पष्ट है कि उद्योग व्यापार मंडल और चंडीगढ़ व्यापार मंडल, दोनों ही इस मामले पर अलग राय रखते हैं. नतीजतन मामले पर असमंजस की स्थिति बन गई है.
चंडीगढ़ व्यापार मंडल ने क्या कहा?: चंडीगढ़ व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजीव चड्ढा ने कहा कि “मीडिया में इस मामले के उजागर होने पर उन्होंने कई व्यापारियों से बातचीत की. लेकिन लाखों-करोड़ों रुपये की टैक्स वसूली के जो गलत नोटिस जारी होने की बात है, अभी तक ऐसी कोई सच्चाई सामने नहीं आई है. ऐसे मामलों में कई बार तकनीकी खामियों के कारण कुछ गलतफहमी हो जाती है, जिस वजह से जारी डिमांड नोटिस में संख्या का गलत उल्लेख दिखाई देता है. ऐसे में संबंधित ब्रांच में जाकर आसानी से समाधान हो जाता है. इसके अलावा, किन्हीं एक-दो व्यापारियों द्वारा निर्धारित समय में टैक्स की अदायगी नहीं होने पर पेनल्टी के साथ अतिरिक्त धनराशि संबंधी डिमांड नोटिस जारी किए जाते हैं”.
हेल्पलाइन नंबर जारी: चंडीगढ़ व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजीव चड्ढा ने व्यापारियों को भरोसा दिया है कि “चिंता की कोई बात नहीं है. क्योंकि उनके द्वारा अब तक की जांच में लाखों-करोड़ों रुपये की वसूली और प्रशासनिक ब्रांच द्वारा मनमर्जी से नोटिस जारी किए जाने की कोई बात सामने नहीं आई है”. बावजूद इसके उन्होंने संजीव चड्ढा द्वारा अपने निजी मोबाइल नंबर को सार्वजनिक करते हुए व्यापारियों से कहा है कि “यदि किसी को इस संबंध में कोई परेशानी दरपेश आती है तो वे उन्हें जानकारी दे सकते हैं”.
चंडीगढ़ उद्योग मंडल ने यह कहा: चंडीगढ़ उद्योग मंडल ने आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा फेस्टिवल सीजन के दौरान व्यापारियों को लाखों रुपये के डिमांड नोटिस दिए जाने पर चिंता व्यक्त की है. मंडल के अध्यक्ष कैलाश जैन ने प्रशासन को पत्र भेजकर शहर के कई व्यापारियों को 10 लाख से 50 लाख रुपये, जबकि कुछ मामलों में करोड़ों रुपये तक के टैक्स डिमांड नोटिस जारी किए जाने की बात कही है. मंडल अध्यक्ष के अनुसार, असल में देय कर (टैक्स राशि) इससे काफी कम है.
