नूंह: जिला योजनाकार विभाग ने नूंह शहर में अवैध रूप से विकसित की जा रही तीन कॉलोनियों पर बुलडोजर कार्रवाई की. विभाग के कर्मचारियों ने जेसीबी से निर्माणाधीन चारदीवारियों और मकानों को ध्वस्त कर दिया. कार्रवाई डूडौली मोड़, पटाकपुर रोड और ट्रक मार्केट के पीछे स्थित इलाकों में की गई, जहां बिना अनुमति के कॉलोनियां काटी जा रही थीं. कार्रवाई के दौरान टीम ने कॉलोनी में बने रास्तों को भी खोद दिया. मौके पर भारी पुलिस बल की मौजूदगी में पूरी कार्रवाई शांतिपूर्वक संपन्न हुई, जबकि आसपास के लोगों की बड़ी भीड़ जमा हो गई.
उपायुक्त के निर्देश पर हुई कार्रवाई: इस बारे में जिला योजनाकार अधिकारी विनेश कुमार ने बताया कि यह कार्रवाई उपायुक्त के निर्देश पर की गई. विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि शहर के आसपास बिना मंजूरी के कॉलोनियां विकसित की जा रही हैं. जांच के बाद तीन स्थानों पर अवैध कॉलोनियों की पुष्टि हुई, जिसके बाद कार्रवाई को अंजाम दिया गया. बिना अनुमति कॉलोनी विकसित करना पूरी तरह अवैध है. संबंधित डीलर्स और जमीन मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी.
“जमीन खरीदने से पहले जांच जरूर करें”: अधिकारी ने कहा कि विभाग का उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि लोगों को भविष्य में होने वाले नुकसान से बचाना है. उन्होंने नागरिकों से अपील की कि किसी भी व्यक्ति से प्लॉट या जमीन खरीदने से पहले यह अवश्य जांच लें कि वह भूमि अधिकृत कॉलोनी क्षेत्र में आती है या नहीं. यदि कोई व्यक्ति या समूह अवैध कॉलोनी विकसित कर रहा है तो उसकी सूचना तुरंत विभाग को दें ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके.
स्थानीय लोगों में चर्चा का माहौल: जेसीबी से चारदीवारियां और मकान ढहते देख आसपास के क्षेत्र में चर्चा का माहौल बना रहा. स्थानीय निवासियों का कहना था कि अवैध कॉलोनियों के कारण शहर का मास्टर प्लान और बुनियादी ढांचा अस्त-व्यस्त हो रहा है. ऐसी कॉलोनियों में न तो सड़कें सही होती हैं और न ही सीवरेज व बिजली की व्यवस्था.
पटाकपुर रोड कॉलोनी पर दर्ज होगा मुकदमा: विनेश कुमार ने बताया कि पटाकपुर रोड पर विकसित हो रही अवैध कॉलोनी के मामले में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा. कार्रवाई के दौरान हरियाणा राज्य परिवर्तन ब्यूरो से एसआई करण सिंह अपनी टीम के साथ मौजूद रहे.
“अवैध कॉलोनियों पर अब नहीं चलेगा खेल”: जिला योजनाकार विभाग ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि बिना मंजूरी के कॉलोनी विकसित करने वालों पर अब सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. विभाग की टीमें लगातार निगरानी में हैं ताकि शहर की योजना और विकास कार्य प्रभावित न हों.
