हरियाणा : हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सख्त रुख अपना लिया है। प्रदेश के 87 शहरी निकायों में करीब 2 लाख 30 हजार 675 लावारिस कुत्ते हैं। इनमें 60 हजार 812 कुत्तों की नसबंदी, टीकाकरण और टैगिंग की जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के बाद राज्य सरकार की ओर से नसबंदी अभियान तेज कर दिया है।
राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट किया कि प्रदेश के सभी निकायों में जल्द नसबंदी कार्य शुरू हो जाएगा। अधिकांश निकायों के टेंडर जारी किए जा चुके हैं जबकि कुछ जिलों में कार्य प्रारंभ भी हो गया है। वहीं नगर निगम यमुनानगर में 10 साल बाद नसबंदी टेंडर जारी किया गया है। इसी तरह गन्नौर नगर पालिका में पांच साल बाद यह प्रक्रिया शुरू हुई है। इसके अलावा सिवान, करनाल, कलानौर, हथीन, नीलोखेड़ी, खरखौदा, नारनौंद, तरावड़ी, घरौंडा, सिरसा, फरुखनगर, पुंडरी, कुंडली नगर पालिका व रोहतक, गुरुग्राम नगर निगम समेत कई निकायों में टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।
