चंडीगढ़ : प्रदेश में सूचना का अधिकार (RTI) के तहत अधिकारी-कर्मचारी एक तो सूचना नहीं दे रहे ऊपर से जुर्माना भी नहीं जमा करवा रहे हैं। इन अधिकारियों पर करीब 10 साल से जुर्माना पेंडिंग है। लेकिन अब मुख्य सचिव ने विभागों को विशेष सूचना अधिकारियों से जुमनि की वसूली जल्द करने के निर्देश दिए हैं। वहीं उन्होनें राज्य सूचना आयोग को मासिक रिपोर्ट भी देने की बात कही है। मुख्य सचिव ने विभागों को कहा अगर किसी विभाग को वसूली में सहायता की आवश्यकता हो तो वे राज्य सूचना आयोग (State Information Commission) के रजिस्ट्रार से संपर्क कर सकते हैं।
बता दें कि हरियाणा में ऐसे 1953 अधिकारी शामिल हैं। जिन पर 4 हजार से लेकर 25 हजार रुपए तक का जुर्माना बकाया है। सबसे ज्यादा पंचायत विभाग के 600 अधिकारियों ने जुर्माना राशि जमा नहीं कराई। जबकि स्थानीय शहरी के 500 तो शिक्षा विभाग के 200 अधिकारियों पर जुर्माना बाकी है। वहीं खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, वन विभाग, एचएसवीपी, अर्बन एस्टेट, राजस्व, सेवा, परिवहन विभाग समेत कई विभागों के कई अधिकारियों ने अभी तक जुर्माने की राशि जमा नहीं कराई है।
