चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने सड़कों और सार्वजनिक स्थलों पर भीख मांगने वाले बच्चों के पुनर्वास के लिए रोडमैप तैयार कर लिया है। पंजाब के बाद अब हरियाणा में भी बाल भिक्षावृत्ति पर रोक लगाने के लिए पुलिस, बाल संरक्षण, स्वास्थ्य, श्रम और सामाजिक कल्याण विभाग मिलकर संयुक्त कार्रवाई करेंगे।
महिला एवं बाल विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल ने गुरुवार को राज्यस्तरीय अंतर विभागीय बैठक बुलाई। बैठक में बाल भिक्षावृत्ति के मूल कारणों को समाप्त करने और इसे जड़ से खत्म करने की रणनीति पर चर्चा हुई। हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने केंद्र सरकार की स्माइल योजना के तहत राज्य समर्थित बचाव और पुनर्वास अभियान शुरू कर दिया है।
15 दिन में सौंपी जाएगी रिपोर्ट
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि बाल भिक्षावृत्ति केवल गरीबी का नतीजा नहीं है, बल्कि कई बार यह संगठित आपराधिक पेशे के रूप में सामने आती है, जिसमें गिरोह, मानव तस्कर या यहां तक कि रिश्तेदार भी बच्चों को पैसों के लिए भीख मांगने पर मजबूर करते हैं। इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य लक्ष्य न सिर्फ बच्चों को सड़कों से हटाना है, बल्कि पुलिस कार्रवाई, खुफिया सूचना साझाकरण और समन्वित फॉलोअप के जरिए इन आपराधिक नेटवर्क को तोड़ना भी है। अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल ने 15 दिनों में अगली बैठक बुलाने और विभागों की प्रगति रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।
