हरियाणा के मुख्यमंत्री पूरी तरह से चुनावी मोड में हैं। इसी को लेकर वह लगातार ब्यूरोक्रेसी के साथ ही मंत्रियों और विधायकों से फीडबैक ले रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली दौरे से लौटने के बाद सभी 22 जिलों के जिलाधिकारी (DC) और पुलिस अधीक्षकों (SP) के साथ मीटिंग की।
वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए जुड़कर सीएम ने राज्य सरकार की योजनाओं की धरातल की जानकारी ली। सीएम ने अधिकारियों को कहा कि प्रदेश सरकार की योजनाओं को मूर्त रूप देने और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना ही सरकार का उद्देश्य है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 8 दिन पहले प्रशासनिक सचिवों के साथ एक अहम बैठक की थी। बैठक में सीएम ने कहा कि 2 अप्रैल से शुरू किया गया जनसंवाद कार्यक्रम एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है, इसलिए सभी प्रशासनिक अधिकारी जनमानस की शिकायतों, मांगों पर गंभीरता से कार्य करें।
शिकायतों का समाधान करते समय शिकायतकर्ता की संतुष्टि ही हर अधिकारी की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। सीएम ने अधिकारियों से यह भी कहा कि वह लोगों से जनसंवाद में की गई शिकायतों का फीडबैक ले रहे हैं, इसलिए शिकायतों के समाधान गलत तरीके से न करें।
मनोहर लाल ने कहा कि सरकार का काम नीति निर्माण करना है, लेकिन उसे लागू करने की जिम्मेदारी अधिकारियों की है, इसलिए अधिकारी सुनिश्चित करें कि सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र नागरिकों तक पहुंच रहा है या नहीं या लाभ प्राप्त करने में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है या नहीं।
उन्होंने कहा कि जनता को लाभ देने के लिए यदि नीतियों में बदलाव करना हो, न्यायालय में पैरवी करनी हो या कानून में भी कोई संशोधन करना हो तो सरकार उसके लिए भी तैयार है। सरकार का एकमात्र उद्देश्य जनहित के लिए व जनता के सुख के लिए काम करना है।
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