पंचकूला। हरियाणा सरकार ने राज्य में 100 विधि अधिकारियों की नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ कर दी है। इन नियुक्तियों को पूरा करने के लिए एक उच्च स्तरीय चयन समिति का गठन किया गया है। यह समिति हरियाणा विधि अधिकारी (नियुक्ति) अधिनियम 2016 की धारा पांच और उससे संबद्ध नियमों के तहत गठित की गई है। यह नियुक्तियां 31 जनवरी 2025 को प्रकाशित विज्ञापन के तहत की जानी हैं, जिनमें 20 अतिरिक्त महाधिवक्ता, 20 वरिष्ठ उप महाधिवक्ता, 30 उप महाधिवक्ता और 30 सहायक महाधिवक्ताओं के पद शामिल हैं।
हरियाणा सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार, इस चयन समिति की अध्यक्षता हरियाणा के वर्तमान महाधिवक्ता प्रविंद्र चौहान करेंगे। इसके अतिरिक्त समिति में हरियाणा के गृह विभाग के विशेष सचिव मणिराम शर्मा को एसीएस (गृह) के नामित सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। हरियाणा विधि एवं विधायी विभाग की प्रशासकीय सचिव एवं विधिक स्मरणकर्ता ऋतु गर्ग भी सदस्य होंगी।
सरकार ने इस चयन समिति में दो सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को विशिष्ट विधिक पेशेवर के रूप में नामित किया है। इनमें पूर्व जस्टिस दर्शन सिंह और पूर्व जस्टिस एचएस भल्ला शामिल हैं। इन दोनों पूर्व न्यायाधीशों की नियुक्ति से समिति की निष्पक्षता और पारदर्शिता को बल मिलेगा। राज्य सरकार द्वारा यह समिति उस समय गठित की गई है, जब विभिन्न पदों पर नियुक्तियों का इंतजार कर रहे अधिवक्ता व दावेदारों का इंतजार काफी लंबा हो गया है। सूत्रों के अनुसार नियुक्तियों पर एडवोकेट जनरल कार्यालय की ओर से लगभग सारा काम पूरा किया जा चुका है।
इन नियुक्तियों पर अब सिर्फ समिति की मुहर लगनी बाकी है, जिसके लिए समिति की घोषणा की गई है। हरियाणा सरकार के प्रशासनिक न्याय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से जारी परिपत्र में एडवोकेट जनरल को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है। साथ ही सभी संबंधित अधिकारियों और सदस्यों को इस निर्णय की प्रति सूचनार्थ भेज दी गई है, जिससे वे समय पर बैठकें आयोजित कर चयन प्रक्रिया को सुचारू रूप से आगे बढ़ा सकें।
