चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मकानों के नुकसान की भरपाई के लिए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी जिलों में जलभराव से प्रभावित मकानों का विस्तृत सर्वेक्षण कराया जाए। इसमें पूरी तरह गिर चुके घरों के साथ-साथ आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों को भी शामिल किया जाएगा।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि केवल मालिकाना हक वाली जमीन पर बने मकानों तक ही मदद सीमित नहीं रहेगी। जो परिवार पिछले 20 वर्षों से पंचायती जमीन या अन्य प्रकार की सरकारी भूमि पर रह रहे हैं, और जिनके मकान बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें भी मुआवजे का लाभ दिया जाएगा। संबंधित परिवारों की सूची तैयार करने के निर्देश सभी उपायुक्तों को भेज दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसी भी प्रभावित परिवार को राहत से वंचित नहीं रखना है। इस कदम से उन हजारों परिवारों को सीधा फायदा पहुंचेगा जो दशकों से बिना मालिकाना हक वाली जमीन पर रह रहे हैं और प्राकृतिक आपदा में उनका घर उजड़ गया है।
