गुड़गांव: हरियाणा में उद्योग जगत से प्रत्यक्ष संवाद स्थापित करने और नीतियों को और अधिक प्रभावशाली व व्यावहारिक बनाने की दिशा में हरियाणा सरकार द्वारा किए जा रहे सराहनीय प्रयासों के क्रम में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह की अध्यक्षता में शनिवार को गुरुग्राम में हितधारक परामर्श बैठक का आयोजन किया गया।
हरियाणा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग (ईएसडीएम) नीति 2025 (ड्राफ्ट) तथा हरियाणा एवीजीसी-एक्सआर नीति 2025 (ड्राफ्ट) पर हितधारकों के साथ यह परामर्श बैठक स्थानीय पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आयोजित की गई थी। बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी नितिन बंसल, कैबिनेट मंत्री के एडवाइजर वीरेंद्र सिंह, विभाग के संयुक्त निदेशक ईश्वर सिंह यादव, उपनिदेशक बृजपाल भी मौजूद रहे।
उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने परामर्श सत्र में राज्य की आर्थिक नीतियों और औद्योगिक रणनीतियों पर उद्योग प्रतिनिधियों से संवाद कर उद्योग-संचालित नीति पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को रेखांकित किया, जो आर्थिक विकास, वैश्विक प्रतिस्पर्धा और व्यापार में सुगमता को सुनिश्चित करेगा। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि हरियाणा में पिछले 10 वर्षों से औद्योगिक क्षेत्र में पुरानी परिपाटी बदलने का क्रम निरन्तर जारी है। उन्होंने कहा कि आज वैश्विक स्तर पर जिस प्रकार का माहौल है। उससे यह स्पष्ट हो गया है कि जिस देश में उद्योग फले फूलेंगे वही देश आर्थिक उन्नति करेगा। वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्यों की प्राप्ति में आपकी सहभागिता महत्वपूर्ण है। हरियाणा सरकार भविष्य में भी इसी तरह हितधारकों से सतत संवाद बनाए रखते हुए राज्य के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए प्रतिबद्ध है।
राव नरबीर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कुशल नेतृत्व में हरियाणा सरकार द्वारा नीति बदलाव की प्रक्रिया निरन्तर जारी है। सरकार का प्रयास है कि उद्योग अनुकूल नीतियों को इस प्रकार का स्वरूप दिया जाए कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस क्षेत्र से जुड़कर देश व प्रदेश की उन्नति में अपना योगदान दे। उन्होंने हितधारकों को आश्वस्त किया कि उनकी रचनात्मक प्रतिक्रियाओं और सुझावों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन कर उन्हें अंतिम नीतियों में सम्मिलित किया जाएगा। इससे न केवल हरियाणा की औद्योगिक स्थिति और सुदृढ़ होगी, बल्कि राज्य को औद्योगिक अग्रणी के रूप में स्थापित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम होगा।
बैठक में मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी नितिन बंसल ने बताया कि ‘मेक इन इंडिया’ अभियान के अनुरूप हरियाणा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग (ईएसडीएम) नीति राज्य को नवाचार, उन्नत बुनियादी ढांचे और कौशल विकास के माध्यम से एक अग्रणी ईएसडीएम हब के रूप में विकसित करने पर केंद्रित है। वहीं हरियाणा हरियाणा एवीजीसी-एक्सआर नीति 2025 (ड्राफ्ट) 2025 घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहन, कौशल प्रशिक्षण और बुनियादी ढांचा सहायता के माध्यम से बढ़ावा देने का उद्देश्य रखती है।
बैठक के दौरान राज्य के प्रमुख उद्योगों, व्यापारिक संगठनों एवं संस्थागत प्रतिनिधियों ने हरियाणा सरकार के दूरदर्शी नेतृत्व एवं उद्योगोन्मुख पहलों की मुक्तकंठ से सराहना की। हितधारकों ने विशेष रूप से उस सक्रिय दृष्टिकोण की प्रशंसा की जिसके माध्यम से सरकार ने राज्य में अनुकूल निवेश वातावरण तैयार करने की दिशा में उल्लेखनीय कदम उठाए हैं। बैठक में उपस्थित प्रतिनिधियों ने उद्योग की जरूरतों को प्राथमिकता देने, नियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाने और निर्बाध व्यावसायिक संचालन सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की सक्रिय और सहयोगी नीति न केवल निवेश को आकर्षित कर रही है, बल्कि स्थानीय उद्यमों को भी सशक्त बना रही है।
बैठक में प्रमुख उद्योग प्रतिनिधियों और संगठनों नामतः कॉर्निंग टेक्नोलॉजीज इंडिया प्रा. लि., आईईएसए, एनेक्सपी सेमीकंडक्टर, एटीएल, विविडीएन, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एप्लाइड मैटेरियल, डैल टेक्नोलॉजी, एम्बर ग्रुप, नोडविन गेम्स, चारुवी डिज़ाइन लैब, विन्जो, जंगली गेम्स, योलोग्राम, इंडिया गेमिंग डिजिटल सोसाइटी, तथा गेम डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया की सक्रिय भागीदारी रही।
