चंडीगढ़ : देशभर में प्रदूषण पर नियंत्रण और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। “पीएम-ई-बस सेवा योजना” के तहत करीब 10 हजार इलेक्ट्रिक बसें राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई जाएंगी। इस पहल का लाभ हरियाणा को भी मिलेगा, जहां लगभग 450 ई-बसें चलाई जाएंगी। इनमें से 100 बसें अकेले गुरुग्राम की सड़कों पर दौड़ेंगी।
केंद्रीय शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम में 28.5 किलोमीटर लंबे मेट्रो कॉरिडोर के भूमि पूजन के अवसर पर इसकी घोषणा की। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद थे। मंत्री ने बताया कि यह योजना प्रदूषण कम करने के साथ-साथ लोगों को आधुनिक, सुरक्षित और किफायती सार्वजनिक परिवहन सुविधा मुहैया कराएगी।
विशेषज्ञ संस्थानों के अनुमान बताते हैं कि ई-बस योजना से देशभर में 45 से 55 हजार तक नए रोजगार पैदा हो सकते हैं। वहीं, अब तक चल रही 3,800 से अधिक ई-बसों से हजारों टन हानिकारक गैसों के उत्सर्जन में कमी आई है, जिसका सीधा लाभ पर्यावरण और जनता के स्वास्थ्य को मिल रहा है।
बसों का संचालन PPP मॉडल पर होगा
अगस्त 2023 में शुरू हुई इस योजना पर लगभग 20 हजार करोड़ रुपये का केंद्रीय निवेश किया जा रहा है। बसों का संचालन पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर होगा। सरकार ने बसों के प्रकार के हिसाब से प्रति किलोमीटर सहायता राशि भी तय की है। इसके साथ ही चार्जिंग स्टेशन और बस डिपो के निर्माण में भी केंद्र की ओर से पूरी मदद दी जाएगी।
