हरियाणा सरकार ने “मिशन हरियाणा 2047” को गति देने के लिए एक नए ‘भविष्य विभाग’ के गठन की घोषणा की है। यह विभाग प्रदेश के दीर्घकालिक विकास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), कौशल विकास, और सतत प्रबंधन जैसी प्रमुख नीतियों की निगरानी और दिशा तय करेगा।
2030 तक 9% से अधिक हो जीएसडीपी वृद्धि
सरकार का उद्देश्य है कि वर्ष 2030 तक हरियाणा की GSDP वृद्धि दर 9% से अधिक हो और 1 लाख युवाओं को हरित एवं तकनीकी नौकरियों से जोड़ा जाए।
भविष्य विभाग के गठन का आदेश जारी
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने “हरियाणा सरकार कार्य (आबंटन) द्वितीय संशोधन नियम-2025” के अंतर्गत इस विभाग के गठन का आदेश जारी किया है। अब से पर्यावरण, वित्त, उद्योग, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और शासन से जुड़ी 50% प्रमुख परियोजनाओं में इस विभाग से सलाह लेना अनिवार्य होगा।
नोडल एजेंसी की भूमिका निभाएगा
यह विभाग हरियाणा को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में काम करेगा और तकनीक, रणनीति, नीति और भविष्य की योजना का केंद्र बनेगा। यह सभी विभागों को संभावित चुनौतियों और अवसरों का पूर्वानुमान देकर नीतियां बनाने में मदद करेगा।
भविष्य विभाग क्या-क्या करेगा?
- ग्रामीण-शहरी एकीकरण और प्रवासन प्रबंधन की योजना बनाएगा।
- कृषि, विनिर्माण और IT जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास (R&D) को बढ़ावा देगा।
- हरियाणा AI मिशन के तहत युवाओं को आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण देगा।
- स्वास्थ्य सेवाओं में AI आधारित विश्लेषण, और 5 विभागों में रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन लागू करेगा।
इन क्षेत्रों पर रहेगा विशेष जोर
- फ्यूचर स्किल्स फ्रेमवर्क स्कूल शिक्षा विभाग के साथ मिलकर तैयार किया जाएगा, जिसमें शिक्षा, अप्रेंटिसशिप और ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग शामिल होंगे।
- 100% डिजिटल साक्षरता का लक्ष्य रखा गया है ताकि युवाओं को इंडस्ट्री 4.0 के लिए तैयार किया जा सके।
- सभी विभागों में ई-गवर्नेंस लागू करते हुए मैनुअल प्रक्रियाएं हटाई जाएंगी।
- जलवायु भेद्यता सूचकांक में 20% सुधार के लक्ष्य के साथ राज्य जलवायु अनुकूलन कार्य योजना तैयार की जाएगी।
