महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर आज अहम बैठक होने जा रही है. जहां एक तरफ ओबीसी आरक्षण को लेकर अहम बैठक हो रही है. वहीं, दूसरी तरफ संभावना जताई जा रही है कि इस बैठक के बाद राज्य के मंत्री छगन भुजबल कोर्ट का रुख कर सकते हैं. फिलहाल, इस बैठक में ही यह तय होगा कि कोर्ट में जाने का निर्णय लिया जाए या नहीं, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हैं.
सूत्रों के अनुसार, भुजबल ने पहले ही वकीलों की एक टीम तैयार कर ली है. ओबीसी नेताओं का कहना है कि इस मामले पर गहन अध्ययन करने के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा. उधर, मराठा समाज ने भी सतर्कता दिखाते हुए ओबीसी नेताओं के कोर्ट जाने से पहले ही कोर्ट में सावधान पत्र दाखिल कर दिया है. ऐसे में ओबीसी आरक्षण से जुड़ी राजनीति एक बार फिर गर्म हो गई है.
छगन भुजबल कर रहे हैं आरक्षण का विरोध
दरअसल, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री छगन भुजबल मराठा आरक्षण का विरोध कर रहे हैं. ओबीसी नेता भुजबल ने बुधवार को कैबिनेट बैठक बीच में छोड़ दी थी. मराठा आरक्षण पर राज्य सरकार ने पात्र मराठों को कुनबी जाति प्रमाण पत्र देने की मांग को स्वीकार कर लिया है. इसी के बाद से अब भुजबल की नाराजगी सामने आ रही है.
इसको लेकर भुजबल ने कहा कि ओबीसी समुदाय के लोगों के हित में बात करना उनका काम है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आश्वासन दिया है कि इसका ओबीसी पर असर नहीं होगा, वो किसी तरह इससे प्रभावित नहीं होंगे. लेकिन खुद छगन भुजबल इस बात से चिंतित हैं कि अगर गलत दस्तावेज तैयार करा लिए गए तो अगले 10-15 सालों में क्या होगा.
सीएम ने विरोध को लेकर क्या कहा?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भुजबल की नाराजगी को लेकर कहा कि उन्होंने वरिष्ठ नेता छगन भुजबल से बात की है. फडणवीस ने कहा, मैंने उनसे कहा कि सरकारी आदेश से ओबीसी कोटा प्रभावित नहीं होगा. सिर्फ उन पात्र मराठों को ही जाति प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जिनके पास कुनबी वंश का वैध प्रमाण होगा, सभी मराठों को नहीं.
मराठा आरक्षण पर मनोज जरांगे पिछले दिनों आजाद मैदान में अनशन कर रहे थे. अनशन 2 सितंबर को खत्म हुआ. तकरीबन 120 घंटे उनका यह आंदोलन चला. सरकार ने जरांगे की 8 में से 6 मांगें मानी. हालांकि, अब जब छगन भुजबल की नाराजगी सामने आ रही है तो इसको लेकर मनोज जरांगे ने ओबीसी नेता छगन भुजबल पर अपने समूह के अन्य लोगों को आगे बढ़ने नहीं देने का आरोप भी लगाया.
