चंडीगढ़।
बिजली का बिल नहीं बढ़ेगा। इसके पीछे का कारण 2024 में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव हैं। हरियाणा की बिजली वितरण कंपनियों ने 2024-25 वित्तीय वर्ष के लिए कोई नया बिजली शुल्क प्रस्तावित नहीं किया है। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) और हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN) दोनों कंपनियों ने हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (HERC) के सामने ARR दायर कर दी है।
इसमें कंपनियों ने 35 हजार करोड़ रुपए की वार्षिक राजस्व आवश्यकताओं (ARR) का प्रस्ताव दिया है। इसमें यूएसबीवीएन द्वारा दायर 17.33 हजार करोड़ रुपए भी शामिल हैं। हरियाणा में 2021-22 में लगाए गए और वापस लिए गए ईंधन अधिकार समायोजन शुल्क (FSA) को छोड़कर कंपनियों ने तीन सालों से बिजली के बिल में कोई बढ़ोतरी नहीं की है।
2024 के चुनाव हैं वजह
हरियाणा में बिजली के टैरिफ नहीं बढ़ाए जाने की वजह 2024 में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव हैं। चूंकि हरियाणा में बिजली को लेकर विपक्षी दल खासकर आप सरकार पर लगातार हमला करती रहती है। इसकी वजह है कि सीमावर्ती राज्य पंजाब में आप की सरकार है, जहां जीरो बिजली का बिल लोगों को दिया जा रहा है। ऐसे में टैरिफ बढ़ाकर सरकार किसी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहती।
डीएचबीवीएन के अधिकारियों ने बताया कि एआरआर में सुझाव दिया गया है कि इस साल बिजली खरीद के लिए 12,293 करोड़ रुपए की बिजली खरीद की मंजूरी दी जाए। इस बार 24,871 मिलियन यूनिट की खपत का अनुमान लगाया गया है। साथ ही लाइन लॉस 10.75% बताया गया है। अधिकारियों ने बताया कि नवंबर में एआरआर दायर किया गया है, इस पर फरवरी 2024 महीने में HERC के सामने सुनवाई के लिए आएगा।
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