करनाल : हरियाणा के राइस मिलर्स के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब CMR (कस्टम मिल्ड राइस) पर बैंक गारंटी पिछले साल की तरह ही 1.5 प्रतिशत ही रहेगी। हरियाणा सरकार और हरियाणा राइस मिलर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन के बीच हुई बातचीत के बाद यह फैसला हुआ है।
एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष हंसराज सिंगला ने बताया कि सरकार ने पहले 1.5 प्रतिशत पर सहमति जताई थी, लेकिन बाद में 3 प्रतिशत बैंक गारंटी की शर्त सामने आई। इस मुद्दे को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के संज्ञान में लाने के बाद स्थिति स्पष्ट हो गई और सरकार ने पुराना प्रावधान बरकरार रखने का भरोसा दिया।
सरकार ने राइस मिलर्स को 45 दिन की छूट भी दी है। यह वही अवधि है जब FCI की ओर से CMR डिलीवरी के लिए स्थान उपलब्ध न होने के कारण मिलर्स समय पर चावल नहीं पहुँचा पाए थे। करनाल राइस मिलर्स एसोसिएशन के प्रधान सौरभ गुप्ता ने कहा कि इस निर्णय से मिलर्स की सभी प्रमुख समस्याओं का समाधान हो गया है और उद्योग को बड़ी राहत मिली है।
