चंडीगढ़:
हरियाणा में एक ओर जहां विभिन्न शोरूम मालिकों ने नगर निगम का प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में करोड़ों रुपया देना है, वहीं सरकारी विभाग भी इस मामले में पीछे नहीं है। नगर निगम ने विभिन्न सरकारी बिल्डिंगों पर 10 करोड़ से अधिक का हाउस टैक्स लगाया है।
अब नगर निगम ने बकाया राशि न चुकाने पर इन भवनों को भी सील करने की चेतावनी दे दी है। बकाया संपत्ति कर के सरकारी विभागों के अधिकारियों के साथ मंगलवार को निगम आयुक्त आयुष सिन्हा ने बैठक की।
निगमायुक्त आयुष सिन्हा ने एक-एक कर सभी विभागों के अधिकारियों से बातचीत की और बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने के संबंधित अब तक की गई कार्रवाई के बारे में जाना। उन्होंने सभी अधिकारियों को बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जल्द से जल्द जमा कराने के निर्देश दिए। साथ ही उन्हें कड़ी चेतावनी दी कि यदि प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं कराया तो विभाग के कार्यालय को भी सील करने की कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम क्षेत्र में सरकारी विभागों के विभिन्न भवन बने हुए हैं। जिन पर 10 करोड़ रुपये अधिक प्रॉपर्टी टैक्स बकाया हैं। नगर निगम द्वारा सरकारी विभागाध्यक्षों को डीओ लेटर जारी कर बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने के निर्देश दिए थे।
कुछ विभागों द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स जमा करा दिया गया था। कुछ ने उच्च अधिकारियों से टैक्स जमा कराने के लिए बजट की मांग की। लेकिन कुछ विभागों द्वारा इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके चलते निगमायुक्त आयुष सिन्हा ने सरकारी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की और उनसे टैक्स जमा कराने बारे अब तक की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी ली।
निगमायुक्त आयुष सिन्हा ने संबंधित अधिकारियों को दोबारा पत्र लिखने या अपने बजट से प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि वे जल्द से जल्द बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराए, नहीं तो निगम द्वारा विभाग के भवन को सील कर दिया जाएगा।
