साल 2026 में हरियाणा में ये 7 अहम बदलाव, पूरी खबर पढ़ें

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हरियाणा में नए साल 2026 की शुरुआत के साथ ही प्रशासनिक, राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्तर पर कई बड़े बदलाव होंगे। इनमें सबसे बड़ा बदलाव प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में देखने को मिलेगा।

प्रदेश को मिला नया डीजीपी

साल के पहले ही दिन हरियाणा को नया पुलिस महानिदेशक (DGP) मिल गया है। सरकार ने 1992 बैच के IPS अधिकारी अजय सिंघल को प्रदेश का नया डीजीपी नियुक्त किया है। इससे पहले ओपी सिंह 79 दिनों तक कार्यवाहक डीजीपी रहे, जो 31 दिसंबर को रिटायर हो गए।

कर्मचारियों को मिलेगा ये फायदा 

नए साल से सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों में नई वेज दरें भी लागू हो गई हैं। पहले जहां जिलों को दो श्रेणियों में बांटा गया था, अब उन्हें तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इसका सीधा फायदा पार्ट टाइम, डेली वेज और संविदा पर काम कर रहे करीब 1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों को मिलेगा, जिनकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी।

पर्यावरण को लेकर उठाए ये सख्त कदम

पर्यावरण को लेकर भी सख्त कदम उठाए गए हैं। 1 जनवरी 2026 से हरियाणा में ऑनलाइन टैक्सी एग्रीगेटर, डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर्स और ई-कॉमर्स कंपनियों की फ्लीट में नए पेट्रोल और डीजल वाहनों को शामिल करने पर रोक लगा दी गई है। यह फैसला वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के निर्देशों के तहत लिया गया है, ताकि एनसीआर और आसपास के इलाकों में प्रदूषण को कम किया जा सके।

ब्यूरोक्रेसी में होगा ये बड़ा बदलाव

ब्यूरोक्रेसी में इस साल बड़े स्तर पर फेरबदल देखने को मिलेगा, क्योंकि मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी समेत 13 सीनियर IAS अधिकारी 2026 में रिटायर हो रहे हैं। इनमें ACS स्तर के अधिकारी राजा शेखर वुंडरू और अरुण कुमार गुप्ता, केंद्र सरकार में सचिव अभिलक्ष लिखी और प्रधान सचिव के.डी. सुरेश जैसे नाम शामिल हैं। अरुण कुमार गुप्ता फिलहाल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के प्रधान सचिव हैं, जिनके रिटायरमेंट के बाद प्रशासनिक जिम्मेदारियों में बड़ा बदलाव तय माना जा रहा है।

अग्निवीर योजना से जुड़ा पहला बड़ा बदलाव

इसके साथ ही अग्निवीर योजना से जुड़ा पहला बड़ा बदलाव भी इसी साल देखने को मिलेगा। जुलाई 2026 में अग्निवीरों का पहला बैच चार साल का कार्यकाल पूरा कर रिटायर होगा। हरियाणा सरकार ने उनके लिए सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य सुविधाओं की घोषणा की है। यह लाभ ‘हरियाणा अग्निवीर पॉलिसी 2024’ के तहत दिए जाएंगे।

शिक्षा क्षेत्र में होगा ये बदलाव

शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा कदम उठाया गया है। हरियाणा सरकार ने ऐलान किया है कि 2026-27 के शैक्षणिक सत्र से कक्षा 3 से ही सभी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और कंप्यूटेशनल थिंकिंग की पढ़ाई शुरू की जाएगी। यह फैसला नई शिक्षा नीति (NEP 2020) के अनुरूप है, जिससे बच्चों को भविष्य की तकनीक के लिए शुरुआती स्तर से तैयार किया जा सके।

2 राज्यसभा सीटों पर होगा चुनाव 

राजनीतिक दृष्टि से भी नया साल अहम रहने वाला है। हरियाणा की दो राज्यसभा सीटें 9 अप्रैल 2026 को खाली होंगी। इन सीटों पर मौजूदा सांसद रामचंद्र जांगड़ा और किरण चौधरी का कार्यकाल पूरा हो रहा है। विधानसभा में संख्या बल के आधार पर एक सीट भाजपा और एक सीट कांग्रेस के खाते में जाने की संभावना है, जिसको लेकर दोनों दलों ने अभी से रणनीति बनानी शुरू कर दी है।